Browse Category: Transportation

Truck rentals down 1.5% on drop in cargo availability, delays in return load

Drop in cargo availability coupled with delays in return load from the manufacturing sector has resulted in truck rentals declining by 1.5%.

This is despite a hike of INR 3.52 a litre in diesel prices in June. July too may not witness any visible buoyancy or major fluctuation in truck rentals on trunk routes.

Operators could not pass on the burden owing to a drop in cargo volumes, said Indian Foundation of Transport Research and Training (IFTRT), the apex body tracking the truck industry.

During June 2016, there was an all-round drop in cargo availability led by 15% lower arrivals of fruits and vegetables in APMCs and about four-five days delay in availability of returned load from manufacturing sector; even the cargo availability from cement, fertilizer and timber was just steady.5_b

Ever since diesel price was deregulated in October 2014 with a rider for OMCs to have fortnightly price revisions in line with international crude oil price and rupee-dollar parity, truck rentals for the first time in the last 21 months broke away from direct relationship in freight rate movement in relation to revision in diesel price.

During June 2016, truck rentals could not only absorb the substantial diesel price hike of INR 3.52 a litre but also dropped by 1.5% on most trunk routes, while the open market was expecting a 3.25% increase.

According to the foundation, the sudden reversal in rental movement delinked from diesel price was mainly due to a fall of over 15% in the arrival of fruits and vegetables and other agri products like pulses into the AMPCs and wholesale grain markets.

Source :

Logistics parks for INR 30,000 cr to aid cargo flow, cut costs

The government has prepared a road map for setting up 15 multi-modal logistics parks around major cities, which have a share of about 40% of country’s freight movement by road.

With an estimated investment of INR 30,000 crore, the project aims to make transport of cargo faster, reduce cost and improve the supply chain, key for taming inflation.

In a concept note titled ‘Logistics Efficiency Enhancement Programme’, the road transport ministry has identified Delhi-NCR, Mumbai, north and south Gujarat, Hyderabad, south and north Punjab, Vijayawada, Kochi and Chennai as some of the major transport nodes for this project in the first phase. This is part of a study funded by the World Bank.

1467005377pointpark-bratislava-1Logistics parks, act as hubs for freight movement enabling cargo aggregation and distribution.

Freight from production area will be shipped to nearby logistics parks where it will be aggregated and transported to a logistics park near the consumption zone on a larger vehicle.

Freight arriving at the destination logistics park will be disaggregated and distributed to the consumption zones inside the city, according to the government paper.

World Bank senior transport specialist Rajesh Rohtagi said that “It’s a welcome move. But we have also suggested the ministry to focus on low hanging fruits such as simplifying of documentations, connecting all major transport hubs. Road, shipping, rail and aviation ministries have to work together.”

Logistic costs in India are higher at 13-14% of the value of goods against 7-8% in developed countries. This is due to several inefficiencies including smaller and inefficient trucks resulting in lower average speed – 25-30 kmph, which is 50-60% less as compared to the US.

While in states like Gujarat and Rajasthan it is 37-40 kmph, in Odisha and West Bengal it is only 18-20 kmph, the report says. It’s estimated that the transport costs would fall by about 10% and pollution will also be less. According to estimates, CO2 emission may reduce by 12% and even congestion will be less by about 20% on these 15 nodes.

Work on INR 400 cr highway project in Haryana to start soon

Work on the INR 400-crore project involving construction of about 34-kilometre (km) ring road connecting five national highways in Ambala district, would commence soon, Haryana Minister Anil Vij said today.

Vij who also represents the Ambala Cantonment Assembly constituency, said that the ring road would connect Ambala-Jagadhari, Ambala-Delhi, Ambala-Chandigarh, Ambala-Naraingarh and Ambala-Hisar roads outside the city limits.

1466744541HIGHWAY621A revised map has been prepared with the provision of a road from Shahpur Manchhoda via Brahman Majra instead of via Khuda Kalan.

The construction work on the 15-km stretch of the ring road from village Saddopur on Chandigarh road to Hisar road would be carried out by the National Highways Authority of India (NHAI).

Work is likely to commence soon, Vij said.

Similarly, the Public Works (Buildings and Roads) Department would carry out construction of the remaining 19-km stretch.

With construction of the ring road heavy vehicles would no longer be required to pass through Ambala Sadar and Ambala City areas, and the vehicles entering Ambala would be get hindrance-free route, he added.


Over 30 sites, including two in Mumbai, have been identified for the construction of ‘Rajmarg villages’ or rest areas on national highways across the country. Proposed by the Road Transport and Highways Ministry, each rest spot will be 50 kms apart and will be equipped with motels, bazaars, restaurants, fuel stations, playgrounds and in some places, a helipad.

The highway is to cater to car and bus passengers as well as truckers.

A ministry official said that 425 sites are being earmarked, of which 167 are being considered for the development of such wayside villages. Land for 78 sites is already under possession of the NHAI while for 19 sites, additional land is required.

“The idea is not only to provide various facilities in close proximity but to also generate local employment,” an official said.

“These 33 sites are being evaluated to check their financial viability as bids will be invited for each site. The bidding process is expected to commence within this month,” the official said. IANS


Truckers set June 28 deadline for Punjab govt

Nearly 93,000 truck operators of 133 truck unions of Punjab and around 50,000 labourers were engaged for loading and unloading wheat.

A labourer marks the sacks filled with pulses before loading them into a truck as others wait in a queue to load at a wholesale market in Kolkata, India May 16, 2016. REUTERS/Rupak De Chowdhuri/Files


The state government owes distributors, transporters and markets around Rs 2,000 crore owed to them. Truck operators have threatened to halt its services to the government if their dues are not paid before June 28.

Nearly 93,000 truck operators of 133 truck unions of Punjab and around 50,000 labourers were engaged for loading and unloading wheat.

“Majority of truck operators are small-time workers and belong to poor families having a truck or two that too bought on bank loans,” said Happy Sandhu, President of All Punjab Truck Operators Union (APTOU). He added that the government owed them when Rs 450 crore.


Eicher के ट्रक-बसों में आएगी एएफसी व हेक्साड्राइव तकनीक

आयशर ट्रक और बसों ने ग्राहकों के लिए एक और खास तकनीक को अपने वाहनों में शामिल किया है। उन्होंने एडवांस फ्यूल कॉम्बुशन इंजन तकनीक और हेक्सा ड्राइव तकनीक को शामिल किया है। ये दोनों ही तकनीक आयशर प्रो 1000 सीरीज रेंज में उपलब्ध होंगी। ये तकनीक हायर व्हीकल लाइफटाइम प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान रखा जाएगा ताकि ग्राहक को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। कंपनी का कहना है कि इससे न केवल सिर्फ वाहनों को माइलेज बेहतर मिलेगी बल्की उन्हें तेजी से अपने गंतव्य तक जाने में भी आसानी होगी। फ्लीट मालिकों को इससे यकीनन फायदा होगा। आयशर ने अपनी इस तकनीक को प्रो 1110(12 टी जीवी डब्ल्यू) और प्रो 1110 एक्सपी (13 टी जीवी डब्ल्यू) वाहनों में उपलब्ध कराया है।


  • ये दोनों ही तकनीक आयशर प्रो 1000 सीरीज रेंज में उपलब्ध होंगी, इससे न केवल सिर्फ वाहनों को माइलेज बेहतर होगी बल्की बढ़ेगी रफतार

इस बारे में बात करते हुए वीई कॉमर्शियल व्हीकल के सेल्स और मार्केटिंग हेड पी.रविशंकर ने कहा कि ये सीरीज सभी के लिए फायदे का सौदा होगा और इसे पूरी तरह से ग्राहकों के हित के लिए बनाया है। हमने इसे बनाने से पहले ग्राहकों की जरूरतों को परखा और फिर बनाया। हम चाहते हैं कि ग्राहक ज्यादा से ज्यादा समय तक वाहन चलाता रहे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। हमने इसमें एडवांस फ्यूल कॉम्बुशन इंजन तकनीक और हेक्सा ड्राइव तकनीक को उपलब्ध कराया है। हमारी इन दोनों खास तकनीक की मदद से ग्राहक मीलों मील जा सकेगा बिना किसी परेशानी के।

इंजन की पावर भी होगी ज्यादा
आशयर प्रो 1110 और प्रो -1110 एक्सपी में एफसी और हेक्सा ड्राइव तकनीक के अलावा इंजन की पावर में भी इजाफा किया है। इसका इंजन 115 हॉर्स पावर का होगा। इसमें बीएस-3 मानक का र्इंधन इस्तेमाल होगा। वहीं एक्सपी में 120 हॉर्स पावर का इंजन होगा और बीएस-4 मानक का र्इंधन इस्तेमाल होगा। बीएस-3 मानक वाले वाहनों को 40,000 किमी तक बिना किसी परेशानी के चलाया जा सकता है जबकि बीएस-4 मानक वाले इंजन को 50,000 किमी तक कोई परेशान नहीं होगी।

क्या है एएफसी तकनीक
एएफसी तकनीक एयर फ्यूल मिक्सिंग को बेहतर करेगा व उसके चैंबर में भी बदलाव किया गया है। इसमें फ्यूल इंजेक्शन को भी सुधारा गया है जिससे माइलेज बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा पिक अप भी वाहन ले सकेंगे। वाहन की ग्रेडेबिलिटी में भी सुधार आएगा। इसके अलावा इन ट्रकों में इंजन को एक खास पंखे के माध्यम से ठंडा भी रखा जाएगा।

क्या है हेक्सा ड्राइव
हेक्सा ड्राइव तकनीक के माध्यम से गाड़ी में 6 स्पीड ओवरड्राइव गीयर बॉक्स मिलेगा। ड्राइवर इसके माध्यम से तेल की बचत भी कर सकेगा और तेज गति में भी वाहन को कंट्रोल में रखने में मदद मिलेगी। वे कम फ्यूल में ज्यादा माल ले जा सकेगा।


Safety lessons for heavy vehicle drivers, trainers

A rapid rise in the number of highway accidents has prompted the city-based Institute of Driving Training and Research (IDTR) to train drivers of heavy vehicles in safe driving.

Pune: A rapid rise in the number of highway accidents has prompted the city-based Institute of Driving Training and Research (IDTR) to train drivers of heavy vehicles in safe driving.

The institute has designed two specials courses — one for instructors of motor driving schools and the other for drivers of heavy vehicles.

IDTR, a Union government entity, is the only institute in the state that has the latest equipment to check skills of drivers and provide them advanced training. The latest courses will teach them how to drive safely on highways, precautions they need to take at night, driving in ghats and through difficult terrains. They will get hands-on training on simulators, sensors and will get tips from road experts on minimizing human errors to avoid accidents.

52826702It is mandatory for a driver seeking license of the heavy vehicle to enroll at a motor driving school and undergo mandatory training sessions. Despite compulsory training, a lot of heavy vehicles get involved in accidents and the resultant fatalities are high. Hence, the need for upgrading of skills.

A retired RTO official said, “Most heavy vehicle drivers lack basic skills. They do not know how to drive on sharp curves or in ghats and gradients. On the expressway, heavy vehicles travel at speeds in excess of 80 kms/hr, which is risky.”

Raju Ghatole of the Association of Motor Driving Schools, said, “We welcome the IDTR’s initiative to train our instructors. About 50 instructors attached to motor driving schools from Pune and Pimpri Chinchwad are ready to take up the course. There are over 200 motor driving schools in the state.”

K Madhavraj of IDTR said that it is a first of its kind course for instructors. The proposal has been submitted to the road transport ministry for further approvals. “We will begin with the modules after the nod. It will be a comprehensive course and the trainers will be issued certificates of successful completion of training,” he said.


Protest against ban on oversized trucks: Transporters to stop loading automobiles

The four companies included Hero MotoCorp Limited, Honda Motor Company, Honda Motorcycle and Scooter India private limited and Suzuki Motorcycle India. The transporters will not load goods for these companies in order to protest against the decision to not give them an extension for fitness certificates.

GURGAON: District transporters have decided to go on strike starting on June 27 after they failed to get a relief from chief minister on Saturday. The transporters will not carry goods from four automobile companies from Friday. This is in retaliation to transport department’s refusal to issue fitness certificates to oversized vehicles.
The four companies included Hero MotoCorp Limited, Honda Motor Company, Honda Motorcycle and Scooter India private limited and Suzuki Motorcycle India. The transporters will not load goods for these companies in order to protest against the decision to not give them an extension for fitness certificates.

Gurgaon’s Automobile Carrier Welfare Association had a meeting with chief minister Manohar Lal on Saturday evening to seek the extension for their oversized vehicles. The transporters from the district requested the chief minister to resolve the issue and at least allow the trucks which have been purchased on bank loans and those close to 10 years old and will soon be defunct due to NGT guidelines. However, the talks failed and the association announced that they will be on strike from Friday.

Out of around 15,000 heavy vehicles in Gurgaon, more than a 10,000 have been off road as they do not have a fitness certificate. The Regional Transport Authority (RTA) stopped renewing certificates to the trucks who had altered their body from January 7 this year. Overloading in trucks had become a major concern for RTA and toll agencies as it leads to revenue loss to state Exchequer. The transport department had issued instructions to all RTAs to issue fitness certificates only on the basis of Motor Vehicle Act 1988, following which no fitness certificates have been renewed this year. The RTA challenged over 700 trucks for oversizing in 2015 and over a 100 heavy vehicle plying on a road without the certificate and have been impounded. They are released only after the body has been altered as per the norms.

“The oversized vehicles defeat the motor vehicle act because no alterations can be done in a manufactured vehicle without permission. Also, the extensions helps in overloading the trucks which mean they carry more goods and it is an illegal transportation,” said an RTA official.

The issue of oversizing of trucks was raised in 2015 and at that time, the state government had given the transporters a year’s time for the necessary changes.

“Trucks with over dimension are playing all over the country but we are facing this problem only in Haryana. We have suffered losses in crores in past six months. So, have decided to move out of Haryana and apply for registration and fitness of these vehicles in other states,” said Ashwini Sharma, secretary at Gurgaon Transporters Association.


बैरियर मुक्त भारत बनाने पर ट्रांसपोर्ट मंत्रियों ने की चर्चा

रोड ट्रांसपोर्ट उद्योग की समस्याओं की जड़ पकड़नी हो तो वो है जगह जगह पर टैक्स बैरियरों पर रुकना। इसी की वजह से न सिर्फ ट्रक आॅपरेटरों का न सिर्फ बेतहाशा समय बर्बाद होता है बल्की ये टैक्स बैरियर भ्रष्टाचार का अड्डा भी बन चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इस परेशानी को सुल्झाने की ओर पहला कदम उठाया है। यहां ये कहा जाए कि इस पर चर्चा शुरू हो गई है। धर्मशाला में आयोजित 20 राज्यों के परिवहन मंत्रियों के सम्मेलन में इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया गया।

  • तय रूट की एकमुश्त होगी टैक्स अदायगी, सभी राज्यों के बॉर्डर पर नहीं रोकनी पड़ेगी गाड़ी
  • समय व तेल की बर्बादी को बचाने के लिए राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की बैठक
  • आॅनलाइन इकट्ठे हुए टैक्स को संबंधित राज्यों में बांट दिया जाएगा

मंत्रियों ने माना कि लंबे रूट पर कॉमर्शियल वाहन बिना रुके एक राज्य से दूसरे राज्य में एंट्री कर सकें इसके लिए टैक्स व अन्य भुगतान करने के लिए एक नई व्यवस्था की जरूरत है। इससे ट्रांसपोर्टेशन की लागत में कमी आएगी जिसका अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। उन्होंने विभिन्न संस्थानों द्वारा की गई रिसर्च का भी जिक्र किया जिनमें बताया गया है कि बार-बार गाड़ियों के रुकने के कारण समय और तेल की काफी बर्बादी होती है जिसका असर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर पड़ता है। बैठक में उक्त परेशानियों से निजात पाने के लिए ‘वन स्टॉप पेमेंट सिस्टम’ बनाने की बात कही गई है।Tax-payer-L-Reuters1

भ्रष्टाचार से निजात
ट्रांसपोर्टरों को हर राज्य में एंट्री के वक्त भ्रष्टाचार का भी सामना करना पड़ता है। टैक्स अधिकारी ड्राइवरों को डरा धमकाकर पैसे देने को मजबूर करते हैं। कागजात पूरे होने के बावजूद गाड़ी जब्त करने की धमकी दी जाती है और एंट्री के वक्त हजारों रुपए लिए बिना नहीं छोड़ते। अगर यह योजना लागू हो जाती है तो ट्रांसपोर्टरों को काफी राहत मिलेगी।

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक इस योजना के तहत ट्रांसपोर्टर बताएगा कि उसे सामान किस राज्य से कहां तक लेकर जाना है। रूट भी वही तय करेगा। इसके बाद उस रूट से संबंधित हर तरह के टैक्स व अन्य भुगतान एक ही बार में वसूल कर लिए जाएंगे। इसके बाद संबंधित गाड़ी उस रूट पर बिना रुके अपने गंतव्य तक पहुंच सकेगी। यह सारी पेमेंट आईटी सिस्टम के जरिए होगी और बाद में संबंधित सभी राज्यों में बांट दी जाएगी। अधिकारी के मुताबिक गाड़ी में सामान की जांच को हर 50 किलोमीटर पर करने के बजाय एक ही स्टॉपेज पर करने की योजना है ताकि ड्राइवर व ट्रांसपोर्टर को परेशानी न हो।
ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा : मंत्रियों के समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था सुचारु करने की भावी ‘प्रधानमंत्री ग्राम परिवहन योजना ’ की जानकारी भी साझा की। यह ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ की ही सब-स्कीम है। इसके तहत अगले पांच साल में 2016-17 से लेकर 2020-21 तक ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बेहतरी के लिए 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत संबंधित आॅपरेटर को सरकार चार लाख रुपए या फिर गाड़ी की कीमत का 50% तक सब्सिडी देगी जो अधिकतम होगी। यह सुविधा 10-12 सीटर गाड़ी के लिए उपलब्ध होगी। बाकी पैसे के लिए आॅपरेटर मुद्रा बैंक से लोन भी ले सकेगा।

vidya ratan chaudharyयोजना लागू होने से मिलेगी राहत: चौधरी
नालागढ़-बद्दी ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान विद्यारतन चौधरी ने कहा कि अगर गाड़ी की एक ही बार फिजिकल वैरिफिकेशन हो और पूरे रूट में गाड़ी को कहीं भी नहीं रोका जाए, इससे बेहतर योजना ट्रांसपोर्टरों के लिए नहीं हो सकती। अभी सबसे बड़ी समस्या जगह-जगह रुककर टैक्स भरना और गाड़ियों की चैकिंग में तेल व समय की बरबादी है।


सिंंगल विंडो टैक्‍स सिस्‍टम से ट्रांसपोर्टर्स को होगा फायदा: गुप्‍ता                              Naveen Gupta 1

एआईएमटीसी के महास‍िचव नवीन गुप्‍ता ने बताया कि सिंगल विंडो टैक्‍स सिस्‍टम को लेकर हमने ग्रुप आॅफ मिनिस्‍टर के सामने एक प्रजेंटेंशन भी रखी थी और इसको स्‍वीकृति मिलना ट्रांसपोर्टर्स के लि‍ए फायदेमंद रहेगा। उन्‍होंने कहा कि इससे ट्रक को  टैक्‍स सिस्‍टम के झंझट से मुक्ति मिलेगी। जैसे हवाई जाहज और रेल में एक बार सामान रखने के बाद उन्‍हें रोका नहीं जाता है तो फिर ट्रकों को क्‍यों रोका जाए। अभी तक हर राज्‍य में ट्रक को टैक्‍स और चैक पोस्‍ट पर रोका जाता है। बै‍रियर फ्री इं‍डिया की तरफ ये पहला कदम होगा। उन्‍होंने कहा कि एक बार टैक्‍स कटवाने के बाद डीटीओ, आरटीओ, पुलिस और अथॉ‍रिटी को ट्रक को बेवजह नहीं रोकना चाहिए, जिससे जल्‍दी सामान की डिलवरी होगी और इससे डीजल भी बचेगा।


देश में 27 HIGHWAY का ग्रिड बचाएगा समय और दूरी होगी कम

देश में एक लाख किलोमीटर से ज्यादा हाईवे हैं लेकिन वैज्ञानिक तौर पर एक भी ऐसी सड़क नहीं बनाई गई है जिसपर ड्राइवर कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सीधे हाईवे पर चल सके। उसे शहरों और गांवों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी आॅफ इंडिया ने विदेशों की तर्ज पर देश में भी स्ट्रेट (सीधे) हाईवे बनाने के प्रोजेक्ट पर विचार करना शुरू कर दिया है। इसके लिए 27 हॉरिजोंटल और वर्टिकल नेशनल हाईवे कॉरिडोर की पहचान कर ली गई है।highways-india

  • 12 वर्टिकल (उत्तर से दक्षिण), 15 हॉरिजोंटल (पूर्व से पश्चिम) तक बनाए जाएंगे हाईवे, सभी प्रमुख शहरों को किया जाएगा हाईवे से लिंक
  • कॉरिडोर में फिलहाल 36,600 किमी हाईवे, इनमें 18,800 किमी ही है फोर लेन
  • सरकार इस योजना पर 25000 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार

यह हाईवे हर 250 किलोमीटर पर एक दूसरे से मिलेंगे। एनएचएआई सूत्रों के अनुसार यह सभी हाईवे फोर लेन होंगे और इन्हें ज्यादा चौड़ा बनाया जाएगा ताकि ड्राइविंग सेफ और आरामदायक हो सके। कश्मीर से कन्याकुमारी, पोरबंदर से कोलकाता, सूरत से पारादीप पोर्ट, रामेश्वरम से देहरादून और मंगलोर पोर्ट से चेन्नई के बीच पहचान किए गए इन कॉरिडोर की कुल लंबाई 36,600 किलोमीटर है। इसमें से 30,100 किलोमीटर पहले से ही हाईवे हैं लेकिन 18,800 किलोमीटर हाईवे ही फोरलेन हैं। इसके अलावा बाकी की सड़कें या तो सिंगल हैं या फिर डबल लेन।
और करीब 6500 किलोमीटर सड़क तो नेशनल हाईवे से मिलती ही नहीं हैं। ये या तो स्टेट हाईवे हैं या फिर जिले के विभिन्न स्थानों को एक दूसरे से जोड़ने वाली सड़कें। एनएचएआई सूत्र के अनुसार प्रोजेक्ट के तहत इन सड़कों को नेशनल हाईवे बनाने के साथ ही फोर लेन किया जाएगा। सरकार इन सड़कों की फोरलेनिंग पर 25000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही र्है। अधिकारी के अनुसार नेशनल हाईवे ग्रिड बन जाने के बाद सरकार नेशनल हाईवे को नए नाम देगी ताकि उनको पहचानना आसान हो सके। उदाहरण के तहत पूर्व से पश्चिम को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे ग्रिड ईवन नंबर से शुरू होंगे। जबकि आॅड नंबर वाले नेशनल हाईवे उत्तर को दक्षिण से जोड़ेंगे।
अधिकारी के अनुसार नेशनल हाईवे के इस जाल के बिछने से सरकार की भावी वाटरवेज योजना समेत अन्य प्रोजेक्टों को भी पंख लग जाएंगे। यह हाईवे देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों से जुड़े होंगे जिसका कार्गो को काफी फायदा होगा। एक कोन से दूसरे कोने से सीधे हाईवे होने के कारण जल्द से जल्द माल पहुंच सकेगा। सूत्रों के अनुसार सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस योजना पर राज्यों से चर्चा की है और उनकी प्रतिक्रिया मांगी हैं।

एनएचएआई ने मार्च में दी थी प्रेजेंटेशन

सूत्रों के अनुसार एनएचएआई ने मार्च 2016 में नेशनल हाईवे ग्रिड की प्रेजेंटेशन नितिन गडकरी को दी थी। कहा था कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ राज्यों और उनकी राजधानी के बीच बेहतर कनेक्टिविटि बढ़ाना ही नहीं है बल्कि इससे हाईवे बेहतर हो जाएंगे और देश के 12 मुख्य बंदरगाहों, 53 लाख में से 45 लाख शहरों व 26 राज्यों की राजधानियों के लिए बेहतर सड़क तैयार होगी। साथ ही देश के मुख्य पर्यटन व धार्मिक स्थलों तक भी पहुंच आसान हो जाएगी। एनएचएआई ने कहा कि नए नेशनल हाईवे ग्रिड तैयार होने से शहर को बेहतर कनेक्टिविटि मिलेगी। गौरतलब है कि यूपीए-2 के समय तत्कालीन परिवहन मंत्री कमलनाथ ने भी एनएच को नया रूप देने की योजना बनाई थी लेकिन वह सिरे नहीं चढ़ी थी।